Merci @Talou pour le lien.
J'invite tout ceux qui ne l'ont pas lu à se procurer Surveiller et Punir de Michel Foucault.
La surveillance s'est installée doucement par le passé, et à présent, l'heure de la punition est venue.
Edit
Je viens de trouver qu'il s'agit de la conf par défaut qui implique de perdre ses commentaires de commits. De là à savoir si c'est la conf par défaut de GitLab ou celle de l'adminsys qui l'a configuré, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne comprends pas en quoi laisser le choix est une bonne idée.
En un exemple
- Vous créez une branche.
- Vous commitez dedans.
- Vous squashez vos commits et prenez le temps d'écrire un titre clair, ainsi qu'un bloc de texte conséquent qui explique ce que vous avez fait et pourquoi.
- Vous poussez votre branche dans GitLab.
- Vous mergez votre branche via GitLab.
Quand GitLab aura mergé votre branche sur master, la première ligne de votre commentaire sera là, mais le corps de votre commentaire aura disparu...
Enfin non, il sera toujours là, mais dans GitLab et plus dans Git. Ce qui fait que si vous sortez de GitLab pour utiliser un concurrent comme Gitea, Gitosis, GitHub, ou n'importe quoi d'autre, vous perdrez une partie de votre historique.
Il faut déconseiller GitLab, l'outil déforme l'historique Git pour s'assurer que ses clients soient captifs.
Que c'est triste, et drôle, et pathétique. Le wokisme américain a dégénéré depuis pas mal d'années pour devenir un monstre d'intolérance, au point de couler des projets entiers sur ce qui semble être des accusations fallacieuses.
La motivation de FreeDesktop à se séparer d'Hyprland consiste à dire qu'il y a deux ans, le contributeur a laissé sur son discord personnel qui n'a rien à voir avec Hyprland, des personnes mal genrer d'autres personnes... Le crime du siècle quoi (눈_눈)
Donc le mec qui a un job, une famille et qui contribue pendant son temps libre à un projet qu'il offre gratuitement au monde, aurait dû prendre encore plus de son temps à lui pour modérer censurer des adultes qui n'utilisent pas certains pronoms, afin de faire plaisir à d'autres adultes qui veulent absolument que tout le monde utilisent les bons pronoms... Mais quel niveau de vie de bourgeois faut-il avoir pour que les causes pour lesquelles on lutte soient aussi superficielles ?
Regardons un extrait de la conversation
Mais revenons-en au plus important : ce type doit être un fasciste d'ultra-extrême-droite, c'est sûr !
ლ(ಠ_ಠ ლ)
Pourvu que les TQWERTY++ ne s'exportent pas dans cette colonie américaine qui s'appelle la France... La bonne nouvelle, c'est qu'une partie non négligeable d'entre-eux auto-stérilisent afin de poursuivre leur idéal mortifère ; ce qui devrait freiner le mouvement en quelques années. A moins qu'ils ne se mettent à recruter dans les maternelles, comme ils le font déjà aux USA. #MouvementSectaire
Bizarrement, il y a une réalité économique qui me dérange la dedans.
Quand un salarié travaille, il fabrique un produit ou rend un service qui est vendu. Cette vente génère un profit qui servira à payer le salarié et l'excédent est mis de côté pour
- Payer les congés payés.
- Couvrir le risque durant les périodes de creux.
- Générer des bénéfices.
Quand un salarié est en arrêt, il n'y a pas cet excédent.
Heureusement, dans un grand groupe, il y a suffisamment de personnes pour que ce manque à gagner soit dilué, mais comment faire dans les TPE ?
Dans une entreprise de 4/5 salariés, passé les deux premières années, la part de l'excédant prévue pour couvrir les risques devient du bénéfice. Et très souvent, elle est redistribuée en participation puisque le patron travaille avec ses salariés et fait le même travail qu'eux. Nous ne sommes pas dans le cas de figure d'un type assis devant son bureau, dans une tour à la Défense, à ordonner des choses à 50 000 personnes.
Et ce flux de trésorerie est tendu, donc comment payer les CP accumulés durant les arrêts maladies quand l'argent de ces derniers n'est jamais rentré dans les caisses de l'entreprise ?
D'où vient-il ? C'est le patron qui doit prendre sur ses indemnités personnelles (oui il faut dire "indemnités", un TNS n'a pas de salaire, c'est pourquoi il n'a pas de chômage, peu de retraite, ni tous ses droits à la CAF) ? Ok mais en générale il gagne autant voire moins que ses salariés.
Je ne pense pas que ce soit la sécu qui prenne en charge les CP accumulés durant les arrêts maladie, et ce sera un problème pour les PME. Ce qui va se passer, c'est que les primes de participation vont diminuer, voire disparaître quand elles existaient, pour prévoir une situation critique.
Une PME n'est pas une multinationale, les mêmes règles ne peuvent pas toujours s'y appliquer, et les stratégies de réponse ne seront pas les mêmes.
Titre PutaclickSur20.
Il s'agit en réalité d'une n-ème faille de sécurité de Windows, ici via l'utilitaire cmd.exe
qui lance une invite de commande, et qui affecte tous les langages de programmation parce que (contrairement à Linux), je cite :
L'API Windows ne fournit qu'une seule chaîne de caractères contenant tous les arguments, laissant au processus créé la responsabilité de les diviser. La plupart des programmes utilisent la chaîne d'exécution standard argv en C, ce qui permet d'obtenir un comportement cohérent en matière de division des arguments. Cependant, cmd.exe possède sa propre logique de découpage des arguments, qui nécessite un échappement personnalisé par la bibliothèque standard Rust [et des autres langages].
Mais comme les communautés qui développent langages libres et interopérables sont de vrais professionnels eux, les langages compensent à la place de Microchiotte ce que Microchiotte aurait dû codé correctement dans Windows...
Bref, Rust est déjà patché. Si vous ne voulez pas être affectés par cette faille de sécurité, travaillez sur un OS digne de ce nom et quittez les boites qui vous forcent à bosser sur OSX ou Windows.
@Sebsauvage mais tellement d'accord avec toi !
J'anticipe :
- Des vols de cartes bleues.
- Des prélèvements pour des prestations fictives.
- Des gosses qui ont quand même accès aux sites de cul parce que des 12 on peut avoir une CB.
- Des gosses qui ont quand même accès aux sites de cul parce que VPN.
- Des gosses qui ont quand même accès aux contenus pornographiques parce que Peer-to-Peer.
- Des gosses qui ont quand même accès aux sites de cul car gérés et situés depuis un pays indépendant.
Rien que pour faire marcher le troisième point, cela impliquerait une forme de contrôle de la majorité certifiée par la banque, plus l'implémentation d'un mécanisme de dialogue entre les banques et les sites de cul... Jamais cette usine à gaz ne verra le jour sans un financement considérable de l'état... Mais c'est peut-être un prétexte recherché par la Macronie mafia.
En réalité, l'éducation et la protection des enfants, doivent être avant tout le rôle des PARENTS pas de L’ÉTAT. Pourquoi la macronie n'impose-t-elle pas un permis d'internet aux détenteurs des abonnements internet ? Vous savez, quelque chose qui prouve que vous savez protéger vos gosses... Et ce n'est pas comme si un logiciel de contrôle parental était déjà présent dans toutes les box... Ah bah si en fait.
Plus l'état nous impose des choses dans l'éducation de nos enfants, et plus il lui sera aisé d'y diffuser sa propagande. Et plus l'état sème des moyens de contrôle dans la société et plus il pourra soumettre ses citoyens.
@Sebsauvage je suis d'accord avec toi. Je te cite :
L'I.A. c'est pas magique. Ça ne fonctionne que grâce à des populations exploitées et sous-payées.
Je pense que nous pouvons même élargir le champ d'application :
Le capitalisme c'est pas magique. Ça ne fonctionne que grâce à des populations exploitées et sous-payées.
L'IA est un des nombreux visages du capitalisme. Nous devrions aussi nous demander : si ces mêmes populations étaient correctement payées, est-ce que ça poserait toujours problème ? Oui selon moi, car elles seraient toujours exploitées.
J'ai decouvert l'anime sur le tard, l'hiver s'étant déjà achevé, mais j'ai adoré !
L'histoire se passe dans la cour impériale de Chine, à l'époque de la dynastie Tang. La jeune Maomao, une apothicaire qui travaillait au palais Vert-de-Gris du quartier des plaisirs, a été enlevée puis vendue, pour devenir la goûteuse d'une des concubines de l'empereur.
Sous les ordres du très beau Jinshi, l'administrateur de la cour arrière du palais impériale, sa passion inconsidérée des poisons et son esprit analytique l'aideront à déjouer les tentatives d'assassinats entre concubines, ministres et notables.
@Animal j'ai lu ton poste d'hier soir, puis je me suis posée une question. Si cet amendement passait, que feraient la police, la gendarmerie et l'armée ?
Techniquement, l'oligarchie mafieuse au pouvoir ne peut se maintenir que parce qu'elle a le soutien des troupes de l'ordre par la force.
Or, si l'on prive les policiers, les gendarmes et les militaires du droit de choisir leurs maîtres via l'élection, vont-ils se ranger du côté des manifestants ou du côté des maîtres qui viennent de les trahir ? L'élection étant quand même le principal simulacre de démocratie qui permet au système d'avoir un semblant de légitimité...
Dans les corps armés, l'embrigadement est certes omniprésent, mais une telle proposition empêcherait définitivement les candidats de droite (Zemmour et Le Pen) d'accéder aux élections. Et on votre majoritairement très à droite dans la police, la gendarmerie et l'armée...
Dans ce cas, est-ce que l'idéal personnel produirait une dissonance cognitive suffisamment forte pour que le policier, le gendarme ou le militaire se range du côté du peuple dont il fait partie, puis marche à son tour vers l’Élysée ?
Auquel cas, je veux bien que cet amendement passe, car la police, la gendarmerie et l'armée sont les principaux obstacles à notre révolution citoyenne.
Ahhh la France la Chine 2.0...
Rappelons qu'avec le Référendum d'Initiative Citoyenne en toute matière (RIC), la société Orwellienne du contrôle ne pourrait pas s'installer tranquillement dans nos vies.
Mais la démocrature c'est tellement plus sexy avec un président "jeune" et "beau" et "dynamique"... Les gens votent comme les grands médias le leur disent. Au final, nos enfants seront les esclaves de la grande bourgeoisie et il n'auront jamais les moyens matériels de se défendre, à l'image des bêtes captives qu'on engraisse et conduit à l'abattoir.
Quand l'emprisonnement de la liberté sera achevé, alors sortir du cachot perpétuel ne sera plus qu'un doux rêve. Pire que cela, avec les puces implantées dans les cervelles, ce doux rêve sera détecté et interdit.
Mais rassurons-nous, cet avenir est dystopique n'est-ce pas... Personne n'investit dans toutes ces choses qui se recoupent et se complètent... Et pendant ce temps-là, nous dépensons notre énergie à regarder des conneries sur Youtube, Insta, Tiktok ou Facebook...
Cette foutue manie des GAFAM de vouloir tous nos mots de passe, OTP et clés de chiffrement 😠
Cela vient du Patriot Act.
Les USA ne sont pas un pays allié. La CIA et la NSA sont des agences tentaculaires qui servent les intérêts une minorité américaine.
Récupérer les identifiants et clefs privées de tout le monde est une étape dans la surveillance totale des puissances potentiellement hostiles, ou a minima aux intérêts divergeant ; qu'elles soient étrangères ou non d'ailleurs.
Bref, le B.A.BA de l'espionnage, et les petits poissons que nous sommes sont pris dans le filet 🥲
A la maison, nous sommes en train de regarder pour investir en province. La ville du Mans semble tout à fait indiquée au regard des nos moyens.
Voici la carte des quartiers histoire d'identifier plus facilement où se trouvent les biens et les terrains proposés en agence. En espérant que cela serve à quelqu'un.
En une commande :
git commit --amend --date=now
Je fais trop de Git en ce moment (>_<)
J'ai eu le besoin de nettoyer des tonnes et des tonnes de features-branches non-mergées et abandonnées dans nos répos Git. J'ai donc écrit un petit script bash qui va lister toutes les branches dont l'âge dépasse le nombre de jours indiqués en paramètre.
Utilisation
# Va lister toutes les branches qui n'ont pas bougées depuis plus de 180 jours
$ git-unused-branches 180
Le script
#!/usr/bin/env bash
if [ "$1" == "" ]; then
echo "Usage: git-too-old-branches <NB_DAYS>"
echo ""
echo "( NB_DAYS The lower age limit filter of branches"
echo " to list"
echo ""
echo "Example"
echo " To list any branches which has not been"
echo " changed since 90 days use :"
echo " git-unused-branches 90"
exit 1
fi
NB_DAYS="${1}"
SECONDS_IN_DAY=86400
TODAY_EPOCH_TIME=$(date +"%s")
## List everything expect
## - Production branches
## - Renovate branches
## - HEAD (master)
list_branches() {
local branches
branches=$(git branch -r | grep -v -E "origin/HEAD|origin/production|origin/renovate" | sed "s/ //" | sort)
echo "${branches}"
}
filter_branch() {
local ageGap
local branch
local branchAge
local maxDays
branch="${1}"
branchAge=$(git log "$branch" -n 1 --format=%ct)
ageGap=$(((TODAY_EPOCH_TIME-branchAge)/SECONDS_IN_DAY))
if (( ${ageGap} > ${NB_DAYS} )); then
echo "$branch is [$ageGap] days old"
fi
}
main() {
local branches
branches=$(list_branches)
for branch in ${branches}
do
filter_branch "${branch}"
done
}
main
En espérant que ça puisse aider certains :P
Je réagis à ce commentaire de BlueScreebJunky :
Alors je trouve que ça pose une bonne question : Comment finance-t-on le contenu sur internet et le fonctionnement des sites ?
Tout le monde a pris l'habitude du tout "gratuit", mais ça ne me parait pas totalement aberrant qu'on consomme effectivement chacun pour des centaines d'euros par an sur des sites internet. Si la majorité des personnes refusent le tracking et/ou utilisent des bloqueurs de pub (ce qui est normal vu qu'internet est devenu quasi inutilisable sans bloqueur de pub), il faut bien trouver un financement ailleurs.
Les 1500€ par an (125€ par mois) sont probablement excessif car on part du principe qu'on prend l'abonnement premium à 30 sites différents individuellement. Pour moi le problème est surtout que payer une petite somme à chaque site n'est absolument pas pratique ni intéressant : Jamais je ne vais payer 6€ pour aller voir une page Facebook (ce qui m'arrive à peine une fois par mois). Par contre si je pouvais payer une abonnement mensuel (mettons ~25 euros par mois / ~300 euros par ans ?), ne plus avoir aucune pub ni tracking nul part, et que mon abonnement soit reversé aux sites au pro-rata de ce que j'ai consulté (à la manière d'un flattr) ça m'irait très bien.
Bref, je suis le premier à pester contre cette méthode du "pay or ok", mais je pense qu'il ne faut pas simplement interdire aux sites de se rémunérer via le tracking de leur utilisateurs, mais aussi réfléchir à d'autres solutions de financement.
Le problème est que Meta (i.e. Facebook/IG), ou Alphabet (Google/Android), ou encore Microsoft (Bing/Windows), traquent les utilisateurs qui n'ont pas adhéré à leurs services.
Ce faisant, afin de protéger vraiment notre vie privée et notre intimité, nous devrons les payer afin qu'ils ne nous traquent/profilent plus ; et ceci me pose plusieurs problemes.
-
Rien ne nous prouve que ces sociétés qui ont menti plusieurs fois par le passé, jusqu'au point d'en perdre des procès, vont respecter cet engagement de non-surveillance. Après-tout, qui a accès au code sources de leurs logiciels et à leurs données ?
-
C'est une mafia. Les GAFAM sont des mafias. À quoi reconnait-on une mafia ? Simple, il faut la payer régulièrement pour qu'elle nous protège conte ce qu'elle nous fait subir.
Ici, les GAFAM nous traquent, et pour ne plus subir ça, il faudrait les payer, sinon nous subirons le préjudice de voir notre vie privée et notre intimité diffusée et revendue... C'est bien le comportement d'une mafia.
J'insiste sur le point que le pixel Facebook n'a que faire que vous ayez ou non un compte Facebook, et même si le RGPD les force en théorie à respecter la vie privée, rien ne nous prouve que ces entreprises s'y soumettent derrière leurs serveurs.
La question de la transsexualité est un sujet qui me passionne depuis nos grandes discussions avec @Lou. Après deux ans à m'informer sur le sujet, je pense que la proposition du parti LR n'est pas dénuée de sens et ne me semble pas correspondre à une forme de panique morale comme tu le sous-entends @SebSauvage.
Par exemple la thérapie hormonale aura des conséquences lourdes sur l'enfant / l'adolescent :
- Stérilisation de la personne
- Ostéoporose
- Complications ultérieures
Quant à la transformation chirurgicale, elle augmente le nombre de suicides, implique elle aussi de nombreuses complications médicales, et ne règle pas le problème de la dysphorie.
À titre d'exemple, comme on ne sait pas fabriquer des organes, remplacer son pénis par un vagin est perçu par le corps de la personne comme une plaie béante que le corps cherchera à refermer. La femme trans devra régulièrement élargir son "vagin" à l'aide d'outils spécialisés et cela lui occasionnera des douleurs incroyables et de multiples d'infections.
En ajoutant l'idée que la transition complète n'est ni plus ni moins qu'une stérilisation du patient, permettre à des gosses d'entreprendre des choix aussi impactant dans leur existence me semble déraisonnable pour ne pas dire fou.
Ou alors soyons raccord, si choisir de transitionner dès 8 huit ans, âge auquel il est "conseiller" de démarrer sa thérapie hormonale, est parfaitement acceptable, alors acheter des cigarettes, boire de l'alcool, conduire, travailler ou avoir des relations sexuelles dès 8 ans ne devrait pas poser de problème non plus ? En quoi serait-ce moins impactant que se faire retirer des organes et se stériliser ?
La dysphorie de genre est une pathologie mentale. Travailler à faire accepter les malades dans notre société est une bonne chose, mais normaliser une pathologie pour la rendre standard et la normaliser chez les gosses est un acte criminel envers eux.
Enfin, certains soutiendront que la dysphorie de genre n'est pas une pathologie, mais alors posons-nous cette question :
Si ça n'est pas une pathologie, alors pourquoi y a-t-il prescription d'hormones et acte chirurgical ?
En effet, Si la personne n'est pas malade, alors aucun acte médical ne devrait être commis. S'il y a acte médical, c'est bien qu'il y a pathologie. Sinon, cela signifie que les "médecins" qui prescrivent la transition ou charcutent des gosses sont des charlatans, parce qu'un médecin ne soigne pas quelqu'un qui est en bonne santé, il lui dit simplement que tout va bien...
C'est pas comme si je faisais partie de ceux qui alertaient sur le problème depuis dès années... Aller après 30 secondes de recherche sur mon shaarli :
- https://www.cakeozolives.com/shaarli-antichesse/?YKQJGA
- https://www.cakeozolives.com/shaarli-antichesse/?jPti2w
- https://www.cakeozolives.com/shaarli-antichesse/?4AU2-w
Le concept est simple : **les assureurs préfèrent payer des constructeurs automobiles afin d'acheter nos informations comportementales, informations dont ils se serviront ensuite afin de ne pas nous payer nous, lorsque nous aurions besoin d'être indemnisés en cas d'accident... Vous savez, c'est pile poil au moment où nous serons les plus fragiles et où nous aurions le plus besoin que tout soit rapide et simple...
Heureusement que l'Union Européenne nous protège avec le RGPD et qu'elle n'a jamais légiféré dans l'optique de créer un marché de la donnée, incluant les données médicales. #FREXIT #UERSS
Un exemple de plus s'ajoutant à la montagne d'exemples démontrant en quoi l'UE est un projet totalitaire, néo-libéral, à la solde des plus gros intérêts financiers de la planète mais en aucun cas du côté des peuples.
Et pourtant, une montagne tout aussi grande de personnes aveuglées, ira se battre bec-et-ongle pour maintenir ce totalitarisme en place et les asservir un peu plus chaque jour.
Le A du livret A, c'était pour Armement en fait...
La Bajon
Il fallait vraiment faire la guerre à la Russie. Loligarchie occidentale ne pouvait pas se contenter d'exploiter l'afrique, l'amérique latine et l'europe... S'il lui faut aujourd'hui la Russie, demain ce sera toute l'asie.
Nous verrons ce qui se passera
Tout est dans le titre.
Tout est dans le titre. Mon préféré étant le quart-tournant.